आक्रमक मुस्लीम समाज संदर्भात

गेले काही महिने शाहीन बाग आंदोलन किंवा दिल्लीत  नुकत्याच उसळेल्या दंगली यामुळे मुस्लीम समाज आक्रमक झाला आहे अशी चर्चा सुरु आहे. शाहीन बागrदोलन हे शांततापूर्ण सी ए ए विरोधात होते असा प्रचार करण्यात आला. जरी हे आंदोलन रस्ते अडवून झाले तरी ते चिघळू दिले गेले नाही. दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर त्यातील राजकीय हवा निघून गेली आणि  राजकीय नेत्यांनी तिथे जाणे बंद केले. इथे आंदोलकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आणि काहीच पदरात न पडता आंदोलन मागे घ्यावे लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण या आंदोलकांच्या पुरस्कर्त्यांना हा विषय संपवायचा नव्हता. संसदेने केलेला हा कायदा मागे घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. आणि हा कायदा हे निमित्त होते.
याचे मूळ २०१९ साली नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा निर्विवाद सत्ता मिळवली याच्यात होते. सगळ्या विरोधकांना नैराश्याने ग्रासले होते. वास्तविक मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड , महाराष्ट्र येथील विधान सभांतून भाजपची सत्ता गेली  होती.तेथील निकालांचा व्यवस्थित अन्वयार्थ लावून कॉंग्रेस ला पुनरुज्जीवीत व्हायची संधी होती. पण त्यासाठी देश पातळीवर संघटनात्मक कम करून सूत्रे पक्षाच्या स्थानिक कार्यक्षम नेत्यांकडे देण्याची आवश्यकता होते आणि ही दीर्घ कालीन प्रक्रिया होती. पण पक्षाला आपले नेमके दुखणे काय हे शोधायची इच्छा राहिली नाही. त्यामुळे प्रचलित सरकार बदनाम करायचा शोर्ट कट पक्षाने शोधला व मुस्लीम समाजाला या कायद्याच्या निमित्ताने भडकावले गेले. येथे डावे पुरोगामी पण या निष्कर्षावर आले होते की या सरकार विरोधात जन आंदोलन उभे राहू शकत नाही त्यामुळे मुस्लीम समजला भडकावणे ही व्यूह रचना होती. याला कारण पुन्हा बहुमत मिळाल्यानंतर सरकारने ३७० कलम रद्द करणे. तीन तलाक रद्द करणे अशी धाडसी पावले उचलली होती. त्यामुळे शाहीन बाग आंदोलन बारगळण्याच्या मार्गावर असताना हिंसात्मक दंगलीची योजना आखली गेली आणि मुहूर्त शोधला तो अमेरिकन अध्यक्षांच्या भारत दौर्याचा. यावेळी दिल्लीत पोलीस अमेरिकन अध्यक्षांच्या सुरक्षिततेत व्यग्र असताना ही दंगल भडकावणे सोपे होते आणि त्याच वेळी आंतर राष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधून घेणे पण सोपे होते. आणि ही योजना यशस्वी झाली.
अर्थात सरकारची प्राथमिकता दंगल शमवून शांतता प्रस्थापित करणे ही होती आणि तेच सरकारने केले.  आता इथे २००२ मध्ये गोध्रा जळीत प्रकरणातून उसळलेल्या दंगलीची आठवण येते. या दंगलीच्या निमित्ताने तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बदनाम केले गेले. मोदी यांनी काय केले? प्रथम दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी लगेच लष्कराला पाचारण केले. नंतर एक एक करून दोषींना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना शिक्षा दिल्या आणि यात हिंदू दंगेखोरांचे प्रमाण जास्त होते. त्यानंतर गुजरात मध्ये वरचेवर दंगली का होतात याचा अभ्यास करून यापुढे अशा दंगली होणार नाहीत याची यशस्वी व्यवस्था केली. हेच दिल्लीत पण होणार हे नक्की.
फक्त प्रश्न असा पडतो की मुस्लीम समाजाला चिथावणी देणे अजून सोपे का वाटते आणि यात दंगली भडकवणारे नव्हेत तर गरीब जनता भरडली जाते हे वास्तव आहे. मुस्लीम पुढार्यांना आपली हुकमी मतपेढी अबाधित राखून त्याचे फायदे घायचे आहेत. मग गेली कित्येक वर्षे हिंदू मुस्लीम भाई भाई हा प्रयोग कितीसा यशस्वी झाला? सर्व जाती धर्माच्या लोकांना समाजात सामावून घेणे योग्य आहे पण हा समाज त्याला पत्र आहे का? आणि त्या समाजासमोर भाईचारा म्हणजे नांगी टाकणे अभिप्रेत आहे का? जगभरात या समाजाची आज काय प्रतिमा आहे? जरा संख्या वाढली की हा समाज आक्रमक होतो हे वास्तव आहे. म्हणून या लांगुल चालनात भविष्यातील धोके पाहणारे सावरकर द्रष्टे वाटतात. आणि राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वासाठी आपला समाज बलशाली व्हायला हवा म्हणून बालोपासनेचे सामर्थ्य सांगणारे रामदास स्वामी द्रष्टे वाटतात. तर असंघटित समाज हे या आजाराचे मूळ असून त्यासाठी समाजाचे ५ मुलांना हाताशी घेवून संघटीत समाजाचे स्वप्न पाहणारे डॉक्टर हेडगेवार हे द्रष्टे वाटतात. आज या विचारच्या लोकांची भारतीय राजकारणावर पकड असणे विरोधी शक्तींना खुपते आहे.

अनिल जोशी.
२९.०२.२०२०
कृपया आपली प्रतिक्रिया आपल्या नावासह द्यावी.