आम्ही अपराधी आहोत

आज जगभर जागतिक महिला दिन साजरा होतो आहे. नारी शक्तीचा सन्मान करण्याचा हा दिवस. जन्मदात्री म्हणून आई , सखी म्हणून बहिण, सहधर्मचारिणी म्हणून पत्नी अशा अनेक रूपात पुरुषाचे जीवन स्त्री समृद्ध करत असते. निरपेक्ष प्रेम काय हे खरे तर स्त्री कडून शिकावे. पण या   ऋणाची जाणीव ठेवून तिचे हे ऋण मान्य करण्यात पुरूच नेहेमीच कंजुषी करत असतो. त्याही पेक्षा बायकांवर विनोद करणे, त्यांच्या अंग प्रत्यांगांवर शेरे बाजी करणे हे पुरुषाचे प्राथमिक कर्तव्य असते. हे जोवर शाब्दिक आहे तोवर कदाचित क्षम्य असेल पण तिचे जे स्त्रीत्व आहे त्यावर जेव्हा पाशवी घाला घातला जातो व तिच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवला जातो तेव्हा पुरुष हा माणूस म्हणायच्या पण लायकीचा राहत नाही.
आज या महिला दिनाच्या दिवशी असे विचार मनात यायचे कारण म्हणजे सात वर्षे होवून सुद्धा आज निर्भायाच्या बालात्कार्याना फाशी दिली गेलेली नाही. या घटनेची तीव्रता इतकी होती की कायद्यात बदल करून बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा मुक्रर केली गेली. या खटल्यातील गुन्हेगाराना शोधून त्यांच्यावर खटले भरून त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. खालचे कोर्ट, वरचे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपती दया सगळे सोपस्कार पार पडून प्रत्यक्ष फाशी द्यायची वेळ आली तेव्हा प्रोसिजरल कमतरतांचा वापर करून सतत या शिक्षेला स्टे मिळवण्यात आला. यातील प्रतीरोधाचे दोन मुद्दे म्हणजे एक आरोपी सज्ञान नाही. म्हणजे तो वय नसताना असे हिडीस कृत्य करू शकतो पण वयाचा फायदा त्याला फाशी न देण्यासाठी द्यावा. दुसरे  म्हणजे एका व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी आणखी ५ हत्या कायदा करणार का? हे नुसते ऐकले तरी अंगाचा तीळ पापड होतो. मला जो बाल गुन्हेगारी कायदा माहित आहे त्यानुसार १८ वर्ष खालील मुलाला सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक न देता त्याची प्रोबेशनरी ऑफिसर तर्फे वेगळी चौकशी होवून त्या अहवालानुसार त्याला निर्दोष सोडणे अगर सुधार गृहात पाठवणे अशी कृती होते. पण याला अपवाद म्हणजे खून. खुनाच्या गुन्ह्यात ही तरतूद नाही. आणि हा बलात्कार आणि खून असा दुहेरी गुन्हा होता.
आता फाशीची अंमलबजावणीच्या वेळी जे वकील खोडे घालत आहेत त्यांचे मत कुणालाच फाशी देवू नये (मानवाधिकाराच्या नावाखाली गुन्हेगारीला प्रोत्साहन) असे आहे. आता निर्णय झाल्यानंतर या मताला काय किंमत आहे?
आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत की दोघांतील वाद आपापसात मिटत नसेल तर तो कोर्टात न्यावा. तेथील निकालावर समाधान न झाल्यास हायकोर्टात जावे. तेथेही समाधान न झाल्यास सुप्रीम कोर्टात जावे पण सुप्रीम कोर्टाचा निवडा अंतिम. फक्त फाशीच्या शिक्षेबाबत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येवू शकतो . तो ही फेटाळला गेला तर फाशी नक्की. पण अतिरेक्यांना फाशी देताना आमच्या मानवाधिकार वाद्यांना भलतेच भरते येते. तेव्हा यासाठी राष्ट्रपतींनी शिक्षा फायनल केल्यानंतर तिची अंमलबजावणी करण्यात कोणताही अडसर येवू नये यासाठी नियमावलीत तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे एखादे प्रकरण जेव्हा न्याय प्रविष्ट असते तेव्हा त्यावर बोलणे वा भाष्य करणे हे contempt of court मानले जाते व त्यासाठी शिक्षेचे प्रावधान आहे. मुळातच न्याय प्रक्रिया क्लिष्ट, वेळखाऊ, खर्चिक असल्याने सामान्यतः कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते.
पण सध्या कायदा व न्याय व्यवस्था सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरते आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम चालवली जाते आहे असे मानण्यास बरीच जागा आहे. त्यामुळे जे कुणी अशा अंमलबजावणीला बाधा आणत असतील तर त्यांच्यावर contempt of court  म्हणून खटले दाखल केले जावेत. कारण ते सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रपतींच्या  आदेशाला सरळ सरळ आव्हान देत आहेत. तरच अशा कृत्यांना आळा बसू शकेल व निर्भायाला उशीरा का होईना न्याय मिळू शकेल . अन्यथा आज दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल निर्भया, समाज म्हणून आम्ही तुझे अपराधी आहोत.

अनिल जोशी
०८.०३.२०२०
कृपया आपली प्रतिक्रिया आपल्या नावासह द्यावी.