सूर्योदय झाल्यानंतर

कालच्या ब्लॉग मध्ये सद्यस्थिती अंधकार मय असल्याचे लिहून रात्रीच्या अंधाराला अंत असतो व सूर्योदय हा होणारच असतो असे सूचित केले होते. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले होते की हा सूर्योदय नवीन संधी निर्माण करेल. काल  असे ही लिहिले होते की सर्व सामान्य जनतेच्या या काळातील अडचणी महत्वाच्या आहेतच पण नंतर अर्थव्यवस्थेची जी काही स्थिती होईल ती धडकी भरवणारी असेल.
आज यावरच मला सुर्योदायानंतर जे चित्र दिसते आहे ते रेखाटण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडणार आहे असे आज भले भले अर्थशास्त्री सांगत आहेत व यावर काय उपाय करावेत यावर काथ्याकुट करत आहेत. हे सारे अर्थशास्त्री हे अतिशय थोर व विद्वान आहेत -त्यातील काही नोबेल पारितोषिक विजेते आहेत. ज्या अर्थव्यवस्था कोलमडणार या आशंकेने हे अर्थशास्त्री भयभीत झाले आहेत त्या अर्थव्यवस्था या प्रामुख्याने अमेरिकन, युरोपियन आहेत. या अर्थव्यवस्थाना मी कचकड्याच्या म्हणजे दिखाऊ अर्थव्यवस्था म्हणतो. ( हा माझा ब्लॉग असल्याने माझी जी काही मते आहेत ती स्पष्टपणे मांडत आहे.)मी अर्थश्स्त्राचा एक सामान्य अभासक आहे त्यामुळे थोडा  विचार केल्यानंतर मला जे जाणवते ते लिहित आहे. हे थोडे धूसर किवा कदाचित अतिरंजित वाटण्याची शक्यता आहे तरीपण ज्याला ब्रेन स्टोरमिंग म्हणतात तसे समजूया.
आज अमेरिकन किंवा युरोपियन अर्थव्यवस्था आहेत त्या स्वस्त कच्चा माल, स्वस्त श्रम (मजूर) आयात करून त्यावर आपली उत्पादने भरमसाट नफ्याने विकणे या सूत्रावर आधारित आहेत. यासाठी या देशांनी आज चीन मध्ये आपले कारखाने उभे केले. भारतातून अनेक तज्ञ स्वस्त दारात तिकडे नेले किंवा येथील कंपन्यांकडून स्वस्त दरात प्रोजेक्ट करून घेतात. पण कोरोना नंतरच्या कालखंडात  हे सूत्र फारसे यशस्वी होईल असे दिसत नाही. आणि याच कारणाने भले भले अर्थशास्त्री भयभीत झाले आहेत. कारण जसे आपल्याला या विषाणू संसर्गाने पछाडले आहे त्या पेक्षा भीषण परिस्थिती या देशांमध्ये आहे. आणि कोणी मान्य करो वा न करो चीनचे जगवारचे जैविक आक्रमण आहे. याने जग खिळखिळे झाल्यानंतर चीन या आजच्या महान अर्थ सत्तांना आपल्या विळख्यात ओढणार हे नक्की.
या चीनच्या आर्थिक आक्रमणाला यशस्वी तोंड कोण देवू शकत असेल तर तो जपान. त्यांची अर्थव्यवस्था ही विकेंद्रीकरणाच्या भक्कम पायावर उभी आहेत व जगात जपानच्या उत्पादनांची वेगळी ओळख आहे. या बाबत एक आठवण द्यायचा मोह होतो आहे -
१९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार सुरु होता आणि शनिवार वाड्यावर डॉ सुब्रमण्याम स्वामी यांचे भाषण ऐकायला मी गेलो होतो. तेव्हा त्या भाषणाच्या ओघात बोलून गेले होते की आपलयाला अमेरिकन अर्थव्यवस्थे पेक्षा जपान च्या अर्थव्यवस्थेचा जास्त फायदा होईल. छोट्या छोट्या वस्त्यांमधून उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. हे त्यांचे विधान राजकीय ठरले व हवेत विरून गेले. त्या नंतर अनेक वर्षांनी gyatt करार, आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण या १९९० च्या सुमारास आलेल्या गोष्टींपासून आपण आपल्याला अलिप्त नाही ठेवू शकलो आणि त्या गोष्टींचे काही फायदे झाले हे नक्कीच . काहे प्रमाणात सुबत्ता आली .विविध उत्पादने विपुल प्रमाणात उपलब्ध झाली. दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती झाली . संगणकीय युग अवतरले. अनेक तरुणांना विदेशात चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या.
पण उद्याच्या सूर्योदयानंतर जो दिवस उजाडणार आहे त्यात काय असेल? ज्या आय टी कंपन्या आज जोरात आहेत त्याना अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल. त्या संघर्षाची चाहूल सध्या प्रत्यक्ष अनुभवतो आहे. ज्यांना लवचिकता दाखवून बदल करता येतील ते तरुन जातील पण कठोर निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी अतिशय आवश्यक त्यात ही जर काही specialization असेल तर ठीक .नुसत्या copy - paste वर चालणार नाही. यात hardware व networking या क्षेत्रात वाव राहील. पण यात margin कमी असतो. तेच software मध्ये ५ पैशाचे hardware , ५ रुपयाचे programing केलेली software शेकडो रुपयांना विकायची हे सगळ्यांच्या लक्षात आल्याने आता कुणीही कोणतेही software हे ५०% किंमत पा डून मागतो. आज जे प्रोजेक्ट आहेत ते राहतील की नाही , राहिले तरी त्यांचे पैसे वेळेवर व पूर्ण येतील का ही मोठी चिंता आहे.
मला दिसणारे दुसरे क्षेत्र  वाहन उद्योगाचे. आधीच भरमसाट उत्पादनाने बाजार भरलेला व संभाव्य ग्राहकाची  क्राय शक्ती घटलेली त्या मुळे हा उद्योग पण मोठ्या अडचणीत राहणार  आहे. आज जास्त फायद्यासाठी घरबांधणी क्षेत्राने जास्त सुविधांचे आमिष दाखवून किमती खूप वाढवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने घेण्याकडे कल वाढतो आहे व ही या क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे.
१९८५ मध्ये पत्रकार माधव गडकरी यांनी उदाहरण दिले होते की गोव्यातील खाणींतून लोह खनिज जपान ला जाते व तेथून तयार पोलाद आपण आयात करतो ते स्वस्त पडते आपल्या बोकारो वा अन्य उत्पादकांच्या तुलनेत. किमती व दर्जा. त्यामुळे कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप, किंमत नियंत्रण याकडे लक्ष देवून आपली उत्पादने वाढवणे याला पर्याय नाही. आणि या संकटातून आपला देश हे नक्की शिकेल असे वाटते. आज
बिहार -,उत्तर प्रदेश येथून अनेक मजूर तिकडे कामे मिळत नाही म्हणून स्थित्यंतरे करतात. अमेरिका वा युरोप जर स्वस्त मजूर मिळतात म्हणून चीन मध्ये कारखाने काढतात मग बिहार -उत्तरप्रदेशात कारखाने काढले तर उत्पादने स्वस्त होऊ शकतील . स्वस्त कच्चा माल आयात करताना आपण आपली घासाघीस करण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे.
असं काहीसं चित्र दिसत आहे.  आपली व्यवस्था पूर्ण जागतिकीकरणावर  अवलंबून नाही व तिची काही अंगभूत शक्तिस्थाने आहेत त्यामुळे जपान प्रमाणे आपण पण या चीनच्या आर्थिक आक्रमणाच्या विळख्यापासून दूर राहू शकू.

अनिल जोशी 
०७.०४.२०२०
कृपया आपली प्रतिक्रिया नावासह द्यावी.