अनाकलनीय शरदराव

शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्वाचे नाव. आम्ही त्यांचे नाव ऐकू लागलो ते युवा नेते म्हणून आणि आज ते एक ज्येष्ठ नेते आहेत. युवा नेते ते ज्येष्ठ नेते असा हा प्रवास आहे. याची सुरुवात १९६७ मध्ये ते प्रथम विधानसभेवर निवडून आले तेव्हा पासून धरली तरी त्या अगोदर पासून ते महाविद्यालयीन जीवनात ते युवक कॉंग्रेसच्या माध्यमातून  सक्रीय होते. अगदी त्या काळातील नाही पण त्या नंतर ५-६ वर्षांनी पुण्यातील युवक व विद्यार्थी चळवळीशी संबंध आला त्या वेळी युक्रांद, एनएसयु आय (कॉंग्रेस) अभाविप या संघटना जोमात होत्या. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचे तरुण नेत्यांकडे लक्ष असायचे.  महाराष्ट्राचे द्रष्टे नेते स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी या तरुणामधील नेतृत्व गुण हेरून राजकारणात त्यांना आणले.
१९६७ ते १९७२ ते सत्ताधारी पक्षाचे आमदार होते आणि तेव्हा पक्ष भक्कम होता. सरकार स्थिर होते. देश भरात कॉंग्रेस सरकारे पडली होती तरी महाराष्ट्र कॉंग्रेस च्या मागे उभा होता. मंत्रिमंडळ पण स्थिर असायचे. आज पण त्या काळातील मंत्री व त्यांची खाती आठवतात. एकूण २०३ आमदार कॉंग्रेस चे होते . ( शेषराव वानखेडे -अर्थ, नारेन्फ्र तिडके -उद्योग, मधुकर राव चौधरी-शिक्षण, प कृ सावंत-कृषी. यशवंतराव मोहिते-सहकार, बाळासाहेब देसाई-गृह इ.) १९६९ माधे कॉंग्रेस पक्ष फुटला पण महाराष्ट्र कॉंग्रेस बायापैकी एकसंध राहिला कारण केंद्रात यशवंतराव व राज्यात वसंतराव ही जोडी भक्कम होती.
१९७२ मध्ये मुक्यामंत्री वसंतराव नाईक यांनी गृह खाते स्वत:कडे ठेवले व गृह राज्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांची नेमणूक केली. इथून शरद पवार हे राजकारणाच्या तारांगणात चमकू लागले. १९७३ मध्ये मी एकदा मुंबईला गेलो होतो तेव्हा एका व्यक्तीची भेट खाली. हा माणूस मुंबई महापालिकेत नोकरीला होता आणि त्या वेळी तो महापौरांचा स्वीय सहाय्यक होता. त्यावेळी शिवसेनेचे धडाडीचे नेते सुधीर जोशी हे महापौर होते. बोलता बोलता म्हटले काय म्हणतात जोशी साहेब? सध्या जोरात आहेत ना? यावर त्याचे उत्तर असे  होते- कुठे काय? सध्या महापालिका असो किंवा मंत्रालय - एकच नाव जोरात आहे आणि ते म्हणजे शरद पवार.
त्या व्यक्तीच्या बोलण्यातून जणू पुढची भविष्यवाणी बाहेर पडली होती.
आणीबाणी लागली आणि शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पवार यांना cabinet मंत्री केले व कृषी खाते दिले. पवारांच्या  कर्तृत्वाला धुमारे फुटत होते. कोकण चे california करू ही त्यांचीच घोषणा होती. कोकणात काजू लागवडीला प्राधान्य द्यावे ही त्यांची भूमिका होती. कारण आंबा हा नाशवंत आहे त्या मानाने काजू टिकाऊ व तसे ते नगदी पीक आहे.
१९७८ मध्ये कॉंग्रेस मध्ये उभी फुट पडली . जनता पक्षाने ९९ जागा जिंकून आव्हान निर्माण केले होते. पण वसंतदादा पाटील यांनी दोन्ही कॉंग्रेस चे सरकार बनवले. महाराष्ट्रात प्रथमच यशवंतराव चव्हाण यांचे स्थान दुय्यम झाले आणि हा सल त्यांच्या समर्थकांमध्ये कायम होता. मला आठवतंय एकदा असाच जात असताना कॉंग्रेस भवनात एक सभा चालू होती. वास्तविक ती कार्यकर्त्यांसाठी होती पण स्पीकर बाहेर लावल्याने बाहेरून ऐकता येत होती म्हणून ऐकायला थांबलो. सभेत शरद पवार बोलत होते. अतिशय तडफेने ते बोलत होते. त्या सरकारात शरद पवार हे उद्योग मंत्री होते.
यशवंतराव त्यावेळी बोलताना म्हणाले होते की देशातील सत्ता गेली आहे आणि राज्यात ही अर्धीमुर्धी सत्ता आहे. कॉंग्रेस साठी हे नवीन होते. ते पुढे म्हणाले होते की पूर्वी विरोधकांशी सामना करणे सोपे होते कारण विरोधक हे विरोधक होते आणि ते त्याच मानसिकतेत असायचे. आता त्यांना सत्तेची चटक लागली आहे तेव्हा हा सामना भविष्यात अवघड असणार आहे. 
यशवंतराव व शरदराव यांची अस्वथता त्यावेळी लपून राहिली नव्हती. आणि त्याचे प्रत्यंतर १९७९ मध्ये आले. शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून जनता पक्षाच्या सोबत जावून सरकार स्थापन केले व ते मुख्यमंत्री झाले. पण जनता प्रयोग फसला व १९८० मध्ये पुन्हा जनतेने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वावर शिक्का मोर्तब केले. इथे पवार यांना थोडे मागे यावे लागले. सोबतचे सहकारी सोडून जावू लागले.उदा. सुशील कुमार शिंदे इ. व विरोधक भरवशाचे राहिले नव्हते. तरी १९८५ पर्यंत ते कॉंग्रेस विरोधात राहिले. त्यांचे व्यवस्थापन व कौशल्य दिसले ते १९८४ च्या निवडणुकीत विरोधांची वाताहत झाल्यानंतर विधानसभेसाठी पुलोद च्या रूपाने कॉंग्रेस समोर एकास एक उमेदवार देवून आव्हान उभे केले. पण कॉंग्रेस संघटना व वसंतदादा पाटील यांचे नेतृत्व या मुळे कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले. इथे शरद पवार यांच्या एक लक्षात आले की इथे जम बसवायचा तर कॉंग्रेस शिवाय पर्याय नाही. पुढे ते कॉंग्रेस मध्ये गेले , मुख्यमंत्री झाले. १९९१ मध्ये ते लोकसभेत गेले व राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची निवडणूक लढवली पण ते झाले नाही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात ते संरक्षण मंत्री झाले. बाबरी मशीद दंगली नंतर ते पुन्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झाले. १९९५ मध्ये सेना भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर १९९६ मध्ये ते दिल्लीत गेले ते पुन्हा महाराष्ट्रात नाही आले. सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधान ह्ण्यावरून त्यांनी जी भूमिका तिला बंड मानले गेले व त्याचंही बडतर्फी झाली व त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चा जन्म झाला ज्याला आता २१ वर्षे झाली. तरी ते युपीए सरकार मध्ये ते १० वर्षे कृषी मंत्री होते.ते राज्यात काही काळ कृषी मंत्री होते व केंद्रात १० वर्षे . (या काळात त्यांनी काय केले असा प्रश्न केला जातो. याची दोन करणे संभवतात एक कृषी हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र प्रत्यक्ष काही करू शकत नाही व दुसरे युपीए सरकार कोणतेच निर्णय घेत नसल्यामुळे पण असेल या बाबत ठोस काही घडले नसावे. ) व महाराष्ट्रात त्यांनी कॉंग्रेस बरोबर आघाडी करून जवळीक कायम ठेवली.
या त्यांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत त्यांचे कर्तृत्व जाणवले अशा काही दूरगामी घटनांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. १९७८ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना तोंड द्यावे लागले ते मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनाला. त्यांनी नामांतराचा निर्णय घेतला व त्याच्या हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे मराठवाड्यातील बहुजन समाज हा त्यांच्या विरोधात गेला व पुढे तो शिवसेनेकडे गेला. ते दुसर्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांची दूर दर्शन वर एक प्रदीर्घ मुलाखत जब्बार पटेल यांनी घेतली होती. त्यात त्यांनी प्रामुख्याने विकासावर भर दिला होता. ते म्हणाले भावनिक प्रश्न (सीमावाद वगैरे) दूर ठेवून राज्याला प्रगतीपथावर नेणे हे माझे प्राधान्य असेल.(इथे मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनाचा संदर्भ लक्षात ठेवायचा) सुप्रिया यांच्या राजकारण प्रवेशा बद्दल बोलताना ते म्हणाले होते तिला राजकारणात अजिबात रस नाही.
आणखी एक अनुभव म्हणजे १९८८ पासून टेल्को कंपनीत मोठे आंदोलन सुरु झाले होते. सर्वत्र कंपनीच्या विरोधात वातावरण होते. कंपनी गेट समोर अनेकांना मारहाण झाली व त्यावरून विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाला असता तत्कालीन गृह राज्यमंत्री विलास सावंत उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करून सांगितले की कंपनी व्यवस्थापनाला नेते राजन नायर यांच्याशी बोलणी करावीच लागतील ही त्यांची भूमिका पूर्ण कंपनीच्या विरोधात होती. पुढे ती बदलली आणि ते व रतन टाटा मित्र झाले व ते आंदोलन अतिशय कुशलतेने हाताळून त्यांनी इथे निर्माण होणारा कामगार नेत्याचा भस्मासुर थांबवला. अन्यथा येथील उद्योगांची मुंबईच्या कापड गिरण्यासारखी अवस्था झाली असती. हे परिवर्तन कसे झाले या बाबत ची कथा अचानक मला ऐकायला मिळाली जी फार कुणाला माहित नसेल.
टेल्को कंपनीचे मंगलोर येथील वितरक श्री राव यांना हे खटकले होते. राव हे फक्त वितरक नव्हते तर कंपनीशी त्यांची खूप जवळीक होती. त्यांचा भाचा म्हणजे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना ते म्हणाले तुझ्या साहेबाला सांग की  टाटा व्यवस्थापन व उद्योग हे कामगार विरोधी नाहीत व ते नेहमी देश हिताचाच विचार करतात. मग कलमाडी, राव, रतन टाटा, शरद पवार अशी एक बैठक झाली . नंतर राव व कलमाडी त्यातून बाहेर आले पण नंतर पवार यांनी टाटा व नायर यांना एका टेबलवर आणून ते आंदोलन मोडून काढले. पुढे राव कुटुंबियांशी पवार यांचे संबंध दृढ झाले. मुलीच्या लग्नाच्या निमित्ताने शरद पवार मंगलोरला गेले असता पवार कुटुंबीय राव यांच्या घरी अल्पोपाहाराला गेले होते व सुप्रियाच्या लग्नाला पण राव खास बारामतीला आले होते ( त्या वेळी मी राव यांच्या  ऑफिस मध्ये मंगलोर ला कामानिमित्त होतो)
१९९० च्या निवडणुकीत भाजप सेनेने मोठे आव्हान उभे केले व कॉंग्रेस ला बहुमत मिळाले नाही. त्या वेळी त्यांनी १२ अपक्ष आमदाराच्या सहाय्याने सरकार स्थापन केले.इथे पवार यांच्या लक्षात आले की जर स्पष्ट बहुमत असेल तर आपली गरज उरणार नाही आणि मला वाटते तिथे त्यांच्या राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. मग विकास आणि राज्य प्रगतीपथावर नेणे ही प्राधान्ये जावून सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे हे प्राधान्य झाले. त्यांच्या प्रदीघ राजकीय कारकिर्दीत मुख्यमंत्रीपद व केंद्रात मंत्रीपदे त्यांनी भूषवली. १९९६-९८ ते लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते होते. सर्व राजकीय नेत्यांशी त्याचे सौहार्दपूर्ण संबंध ही मोठी जमेची बाजू. दांडगा प्रशासकीय अनुभव, राजकारणाचे चांगले आकलन व भविष्याचा वेध घेवू शकेल अशी दूर दृष्टी हे आणखी काही त्यांचे गुण. अशी व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व करती तर चित्र वेगळे दिसले असते पण ते झाले नाही. म्हणून हल्ली त्यांना देशाला न लाभलेले पंतप्रधान असे संबोधले जाते.
राजकीय मते वा राजकारण काही असो एका  कार्यक्षम नेत्याचा देशाच्या प्रगतीसाठी उपयोग होऊ शकला नाही याची निश्चित खंत आहे आणि एक मराठी माणूस म्हणून ती विशेष आहे. हा ब्लॉग लिहायचा विचार मनात आला तेव्हा हे का झाले नाही याची कारण मीमांसा मनात तयार होती पण नंतर विचार केला आपण जसा आणि जो विचार करतो तेच वास्तव असेल का? मग जरा वेगळा विचार सुरु केला.
शरद पवार यांचे कर्तृत्व आणि राजकारण या भिन्न गोष्टी असून त्या परस्पर पूरक नाहीत असा एक मत प्रवाह आहे. आणि या राजकारणामुळेच त्यांच्या प्रगतीला मर्यादा पडल्या. पण कोणत्याही राजकारणी नेत्याचे राजकारण हे त्याच्या व्यक्तिमत्वाचे अविभाज्य अंग असते हे गृहीतक मनाशी धरणे आवश्यक आहे. राजकीय नेता वजा त्याचे राजकारण म्हणजे शून्य उरते. अशी व्यक्ती म्हणजे गुड फॉर नथिंग अशी उरते.
असे मानले जाते की १९७९ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस सोडली , विरोधकांशी हात मिळवणी केली यामुळे त्यांची विश्वासार्हता संपली आणि त्या मुळे त्यांच्यावर दिल्लीत कुणी  विश्वास ठेवला नाही. पण राजीव गांधी यांनी त्यांना सन्मानाने पक्षात घेवून मुख्यमंत्रीपद दिले होते त्या मुळे त्याच्या साठी १९७९ हा त्यांच्यासाठी अडथळा नसावा. आता दिल्लीत जे राजकारण चालते त्याचा विचार केला तर तेथील राजकारणी बाहेरच्याला थारा देत नाहीत. अगदी यशवंतराव चव्हाण हे पण पक्के दिल्लीकर राजकारणी होऊ शकले नाहीत.  तिथे दरबारी राजकारण्यांचे वर्चस्व असते व ते ज्यांना जनाधार आहे अशा नेत्यांना वर येवू देत नाहीत. शरद पवार हे तसे दिल्ली बाहेरचे व जनाधार असलेले नेते.असल्याने असेल पण त्यांची डाळ दिल्लीत शिजू द्यायची नाही असा व्यापक कट असावा अशी शंका घ्यायला जागा आहे. सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या मुद्द्याचे पण असेच राजकारण केले जावून त्यांना पक्षाबाहेर काढण्यात या मंडळींना यश मिळाले. पण कॉंग्रेस नेतृत्व हे तसे स्वार्थी आल्याने जेव्हा उपयुक्तता असेल तेव्हा पवारांशी जवळीक साधण्यात कॉंग्रेस ने हात आखडता घेतला नाही. मग युपीए सरकार मध्ये मंत्रीपद देणे असो, महाराष्ट्रात आघाडी करायची असो किंवा अगदी आत्ता शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करायचे असो.
आता त्यांच्या राजकारणाविषयी थोडे. बुद्धिबळातील उंटाप्रमाणे त्यांची चाल नेहेमी तिरकी असते. जेव्हा त्यांनी केंद्रात जायचे ठरवले तेव्हा अजित पवार यांना महाराष्ट्रात वारस म्हणून आणायचे ठरले होते. ते त्यांचे केवळ पुतणे म्हणून नव्हे तर त्यांच्यात ती क्षमता होती म्हणून. आणि आजवरच्या राजकीय कारकिर्दीत अजित पवार यांनी आपली क्षमता वेळोवेळी सिद्ध केली आहे. असे असताना सुप्रियाला  -जिला राजकारणात रस नाही असे ते १९८८ मध्ये म्हणाले होते - राजकारणात कशाला आणले? बरे ती त्यांची दिल्लीतील वारसदार म्हणावे तर तिची महाराष्ट्रात लुडबुड चालते. आणखी त्यांच्याबाबतचा प्रवाद म्हणजे त्यांना हवा तो उमेदवार नसेल तर पक्षाचा उमेदवार पडेल याची ते काळजी घेतात. उदा. विठ्ठलराव गाडगीळ, वसंतराव साठे, ते अगदी आता पार्थ पवार इ.
आता उद्धव यांना त्यांनी मुख्यमंत्री बनवलेच आहे तर सध्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी कोरोना च्या काळात दौरे करणे अपेक्षित नाही पण सरकारला हलवून कामाला लावायला हवे.
ते जेव्हा कॉंग्रेस सोडून प्रथम बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या पक्षाचे नाव समाजवादी कॉंग्रेस असे होते. नंतर आता पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी झाले. समाजवादी व शेकाप या पक्षांची त्यांच्या घराण्याला पार्श्वभूमी आहे पण समाजवादी शब्द आता चलनी नाणे उरला नाही ही त्या समाजवादाची शोकांतिका आहे. त्यांच्या पक्षाची पाळे मुळे ग्रामीण भागात रुजलेली आहेत असे सांगतात.पण पवार यांच्या मुळे कॉंग्रेस दुभंगली. कॉंग्रेसची पाळेमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात घट्ट रुजलेली होती. त्यात पवार यांना जे सहकारी मिळाले -मोहिते, पद्मसिंह पाटील, - यांच्यासारखे नेते ज्यांचा आपल्या भागात भक्कम दबदबा आहे. साखर कारखाने, सहकारी पत संस्था, जिल्हा बँका या मार्फत ग्रामीण भागावर भक्कम पकड कॉंग्रेस ची होती त्यातील काही भाग आज राष्ट्रवादीकडे दिसतो आणि संघटना म्हणून निष्प्रभ झाल्याने कॉंग्रेस कमकुवत झाली. ढोबळ मानाने सवर्ण समाज हा पवार यांच्या मागे आला तो सुद्धा प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि दलित, आदिवासी मतदार हा आज ही कॉंग्रेस मागे आहे. ओबीसी समाज मात्र कॉंग्रेस पासून दूर गेला.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवारांचा पक्ष महाराष्ट्रात एकहाती  सत्ता मिळवू शकला नाही आणि अर्थात या पक्षाला महाराष्ट्राबाहेर पण समर्थन मिळत नाही.
त्या मुळे पवार पंतप्रधान न होणे ही पवार यांची शोकांतिका न राहता त्यांच्या मर्यादित राजकारणाची शोकांतिका ठरते.

अनिल जोशी
१३.०६.२०२०
आपली प्रतिक्रिया कृपया आपल्या नावासह द्यावी.