असा पण उघड गनिमी कावा

गेल्या आठवड्यात मी प्रधान मंत्री कार्यालयाला एक मेसेज केला व त्यात असे लिहिले होते की महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून आता केंद्राने महाराष्ट्रात हस्तक्षेप करावा. पण हे लिहिताना मला काही मर्यादा पण दिसत होत्या. पोलीस आता दमले आहेत त्यांच्या मदतीसाठी लष्कर किंवा निमलष्कर बोलावणे आवश्यक आहे . पण राज्य सरकारने जर मागणी केली तर केंद्र ते पाठवू शकते. इथे महाराष्ट्र सरकार चा आडमुठेपणा व इगो आड येतो. आता दिल्ली वाचवण्यासाठी सर्व मतभेद  बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मदतीसाठी गृहमंत्री अमित शाह यांना साकडे घातले आणि मग दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, तीन महापालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात सुसूत्रता आणून कृती सुरु केली. हे महाराष्ट्रात पण घडू शकले असते. कारण महाराष्ट्र शासन, मुंबई व इतर (ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मीरा भायंदर ) महापालिका यांच्यात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे प्रशासन यंत्रणा हलवणे आवश्यक आहे पण महाराष्ट्र शासन ढिम्म आहे. त्यांना हे सरकार चालवण्यात रस नाही पण ते वाट पाहत आहेत की केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लावेल व आपण यातून बाहेर पडू. पण बहुमत आहे तोवर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवाटीची शिफारस करू शकत नाहीत. असा सगळा तिढा आहे.
असे असताना एकदम लक्षात आले की आता विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणीस एकदम कार्यरत झालेले दिसतात. अनेक ठिकाणी ते स्वत: जात आहेत, तेथील कर्मचाऱ्यांना भेटत आहेत, अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेत आहेत. कामाचा आढावा घेत आहेत , सरकारला त्याचा अहवाल देत आहेत (अर्थात याची प्रत केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पण जात असणार) केंद्र सरकार प्रत्यक्ष काही हस्तक्षेप करू शकत नसले तरी विरोधी पक्ष नेते म्हणून फडणवीस यांना काही अधिकार आहेत व त्याचा ते वापर करत आहेत.
सुरुवातीला जेव्हा फडणवीस यांनी तृटी दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा फडणवीस यांना सत्ता हवी, ते सरकार पाडायला निघाले आहेत, ही राजकारण करायची वेळ नाही असा गदारोळ उठला. पण फडणवीस यांनी आपला पवित्रा  बदलला व शासकीय यंत्रणेत सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला. आणि आता मुख्यमंत्री घरात आणि विरोधी पक्ष नेते फिरत आहेत असे चित्र दिसत आहे आणि मला वाटते हा केंद्र सरकारचा उघड गनिमी कावा दिसतो आहे.
याचा परिणाम म्हणजे उपमुख्यमंत्री आता पुण्यातील परिस्थिती हाताळायला पुढे आले आहेत हे चांगले लक्षण आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात यातून काही चांगले निष्पन्न होईल अशी आशा आहे.

अनिल जोशी
१२.०७ २०२०
(कृपया आपली प्रतिक्रिया आपल्या नावासह द्यावी.)

Comments

  1. या सर्वाचा उपयोग होउन परिस्थिती सुधारावी हिच इच्छा

    ReplyDelete
  2. विरोधी पक्षनेता असला तरी त्याला प्रशासकीय अधिकार आहेत का? ते फारतर माहीतीच्या अधिकारात काम करु शकतील. कारण एखादा आदेश वि.प.नेता काढू शकणार नाही, तसे झाले तर परिस्थिती अजून बिघडेल. अराजक होईल. अर्थात, हे म.वि.आ. चे समर्थन नाही, पण सद्य परिस्थितीत कोरोना हा जवळ-जवळ निराकार-दुर्गणी असल्याने खरतर सर्वांचीच फाटली आहे. या. मु्.मं काय करणार?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

स्पेशल नात्याचे गाव - देवरुख

डोळे हे जुलमी गडे

राग मधुवंती